इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नीति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  से प्राप्त जानकारी

भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नीति

1. डीएवीपी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के लिए टीवी और रेडियो स्पॉट/जिंगल्स/कार्यक्रमों आदि के माध्यम से संदेश जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है।

2.             चैनलों को सूचीबद्ध करने और उनके प्रसारण/प्रसारण दरों को तय करने का प्राथमिक उद्देश्य कम खर्चे पर लक्षित दर्शकों के लिए इच्छित सामग्री या संदेश का हर संभव व्यापक प्रसारण करना है। ऐसे विज्ञापन स्पॉट/जिंगल्स आदि जारी करते समय डीएवीपी रेडियो/टीवी चैनलों की राजनीतिक संबद्धता या संपादकीय नीतियों को ध्यान में नहीं रखता है। हालाँकि, डीएवीपी ऐसे चैनलों को विज्ञापन जारी नहीं करेगा जो सांप्रदायिक उन्माद भड़काते हैं या भड़काने की प्रवृत्ति रखते हैं हिंसा का प्रचार करते हैं  भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक शिष्ठता  और व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। चूँकि किसी अभियान के लिए मीडिया योजना उस अभियान के लिए प्रचार की आवश्यकता और लक्षित दर्शकों के आधार पर की जाएगी किसी चैनल का पैनलबद्ध होना सुनिश्चित व्यवसाय की गारंटी नहीं देगा।

3.             निजी टीवी/रेडियो चैनलों पर केंद्र सरकार की सभी प्रचार विज्ञप्तियां डीएवीपी के माध्यम से प्रसारित की जाएंगी। मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी डीएवीपी के माध्यम से अपनी विज्ञप्ति जारी करेंगे।

4.             ऐसे विदेशी चैनल जिनको सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा । उन विदेशी/भारतीय चैनलों पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा जहां सरकार ने अपलिंकिंग की अनुमति रद्द कर दी है या जहां सरकार ने चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

5. सैटेलाइट टीवी चैनलों का पैनलीकरण:

                डीएवीपी के जुडने मे रुचि रखने वाले  चैनलों को डीएवीपी के विज्ञापन के पश्चात  आवेदन करना होगा जो साल में दो बार अर्थात  31 मार्च को और दूसरी बार 30 सितंबर को दिया जाएगा। दूरदर्शन और लोकसभा टेलीविजन या किसी अन्य सरकारी स्वामित्व वाले चैनल को स्वचालित रूप से सूचीबद्ध माना जाएगा। हालाँकि, यदि दूरदर्शन विशिष्ट आयोजनों जैसे अंतरिक्ष विपणन के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त करता है। खेल आयोजनों के लिए, डीएवीपी ऐसी एजेंसियों से कोटेशन मांग सकता है और इस नीति में दिए गए दर संरचना फॉर्मूले के अनुसार दरों पर बातचीत कर सकता है।

5. 1) सैटेलाइट टीवी चैनलों के पैनल के लिए मानदंड:

पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होने के लिए एक चैनल को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

ए)             न्यूनतम प्रसारण अवधि- चैनल को 31 मार्च या 30 सितंबर, जो भी लागू हो  तक कम से कम छह महीने की निरंतर प्रसारण अवधि पूरी करनी चाहिए। हालाँकि, बशर्ते कि किसी चैनल को तीन महीने के निरंतर संचालन के बाद डीजी, डीएवीपी द्वारा पैनल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, अगर उसने 0.02% की अखिल भारतीय चैनल हिस्सेदारी हासिल कर ली हो।

बी)           न्यूनतम चैनल शेयर-  टीएएम या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्थापित टीवी दर्शक सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार पैनल में शामिल होने वाले किसी भी चैनल के पास सी एंड एस घरों में  में कम से कम 0.02% ऑल-चैनल शेयर होना चाहिए ।  

सी)           छूट श्रेणी - उपरोक्त खंड 5(1)(बी) में उल्लिखित अनुसार निम्नलिखित को न्यूनतम चैनल शेयर की आवश्यकता से छूट दी जाएगी:

(i)            चैनल विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और बिहार के दर्शकों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हों क्योंकि टीएएम या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्थापित टीवी दर्शक सर्वेक्षण एजेंसी अभी तक इन राज्यों को सेवा नहीं दे  रही है।

(ii)           पिछड़े, सीमावर्ती या दूरदराज के क्षेत्रों या आदिवासी/अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रमुख चैनल।

5 (2)        पैनल में शामिल चैनलों की दरें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्रमांक 1/50/2006-एमयूसी दिनांक 24.03.2008 के माध्यम अनुमोदित  सीपीआरपी” फॉर्मूले के आधार पर डीएवीपी द्वारा तय की जाएंगी।

6.             पैनल में शामिल होने/दरें तय करने के संबंध में अन्य शर्तें:

ए)             पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले चैनल एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वे पैनल में शामिल होने के संबंध में डीएवीपी के निर्णय का पालन करेंगे। यदि चैनलों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से झूठी और/या गलत पाई जाती है, तो चैनल को निलंबित किया जा सकता है और/या पैनल में शामिल होने से रोका जा सकता है।